आरक्षण आरक्षण आरक्षण एससी एसटी ओबीसी मुस्लिमों का आरक्षण यह मुद्दा काफी चर्च का विषय रहा दोस्तों जब से लोकसभा चुना का माहौल चल रहा था और चुनाव परिणाम आए उसके बाद तक भी राइट ऐसे में आज आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया अगर आप भी एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो जरूर ध्यान से समझिए
क्या है हाई कोर्ट का फैसला आइए देखते हैं
दरअसल आपको पता होगा इस बार बीजेपी की या बोले तो मोदी की पूरी हैट्रिक तो लग नहीं पाई एनडीए गठबंधन से सरकार बनाई तो सत्ता के पास ही है ऐसे में जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जातिगत जनगणना मुस्लिम आरक्षण इन मुद्दों का दबाव उनके ऊपर बन सकता है और बीजेपी का कोर एजेंडा जो है वो धरा का धरा रह सकता है ये तो कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट का अनुमान है और आरक्षण की अपन बातें कर रहे थे तो हाल ही में आपको पता होगा महाराष्ट्र में भी मनोज जरंगे ने फिर से आमरण अंसन पर बैठने की चेतावनी दी और कहा कि मराठा आरक्षण नहीं मिला हमें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लडूंगा विरोध किया आरक्षण को लेकर पांच बड़े अपडेट हैं दोस्तों ध्यान से पूरा देखते रहिएगा कुछ दोस्तों ध्यान से पूरा देखते रहिएगा कुछ
अलग-अलग स्टेट के अपडेट आपको पहले बता दूं
तो हाल ही में आपको बता होगा पश्चिम बंगाल में कलकाता हाई कोर्ट ने भी बंगाल सरकार की नौकरियों में ट्रांसजेंडर समुदाय को प्र आरक्षण देने का निर्देश दिया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को अच्छा इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने हाल ही में ओबीसी कोटा के अंतर्गत जो मुस्लिम आरक्षण था उसे भी रद्द कर दिया था तकरीबन 118 मुस्लिम जातियों को दिया हुआ ओबीसी आरक्षण जो किद्वारा दिया गया उस पर कोर्ट के फैसले पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनको गरा और
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को
रद्द करने का जो आदेश जारी किया था उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि धरर्म के आधार पर आरक्षण देने वालों को बेनकाब करना जरूरी है उन्होंने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया चलिए अगलाअपडेट आ रहा कर्नाटक राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्र आरक्षण अनिवार्य कर दिया यानी कि इस तरह की नौकरी में लड़कियों महिलाओं को 33 पर कंपलसरी रिजर्वेशन मिलेगा अच्छा कुछ
द्वारा दिया गया उस पर कोर्ट के फैसले पर
गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनको गरा और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को
रद्द करने का जो आदेश जारी किया था उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि धरर्म के आधार पर आरक्षण देने वालों को बेनकाब करना जरूरी है उन्होंने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया चलिए अगला अपडेट आ रहा कर्नाटक राज्य ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 339 प्र आरक्षण अनिवार्य कर दिया यानी कि इस तरह की नौकरी में लड़कियों महिलाओं को 33 पर कंपलसरी रिजर्वेशन मिलेगा अच्छा कुछ