प्रयागराज (संवाददाता) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को कलर ब्लाइंडनेस (वर्णान्धता) के कारण पुलिस विभाग से बर्खास्त किए गए कांस्टेबल को बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसपी अंबेडकर नगर के आदेश को रद्द करते हुए याची को पचास फीसदी बकाया वेतन देने का भी निर्देश दिया सिंह ने जौनपुर निवासी याची ओम करते हुए दिया है। याची
है। यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज 2007 में डीजीपी की ओर से जारी आदेश मेडिकल बोर्ड को उन आदेश में बोर्ड उन प्रकाश चौधरी की याचिका समेत सभी पुलिस कर्मियों के दोबारा चार अन्य याचिकाओं की सुनवाई स्वास्थ्य परीक्षण का आदेश जारी किया गया, जिनकी वर्ष 2004 से अधिवक्ता हिमांशु गौतम ने कोर्ट को 2007 की बीच नियुक्ति हुई थी। बताया कि याची की पुलिस विभाग याची का जब मेडिकल परीक्षण में मेडिकल परीक्षा के बाद एक किया गया तो उसे कलर सितंबर 2006 को कांस्टेबल के पद ब्लाइंडनेस का शिकार पाया गया। पर नियुक्ति हुई थी। इसके बाद उसने इस आधार पर याची की सेवाएं नौ माह का प्रशिक्षण लिया। उसे वर्ष 2007 में समाप्त कर दी गईं। अंबेडकरनगर में तैनाती मिली। वर्ष याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में
चुनौती दी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि चूंकि याची की नियुक्ति हो चुकी थी और वह सेवा में था । उन्होंने 1995 एक्ट के अनुच्छेद 33 का हवाला दिया, जिसमें एक फीसदी ऐसे लोगों के लिए पद आरक्षित रखने के लिए कहा गया है जो कि दृष्टिबाधित अथवा बधिर हैं। कहा गया कि याची यदि इस पद के लिए योग्य नहीं है तो उसे उसी वेतनमान पर किसी दूसरे पद पर स्थानांतरित कर दिया जाए।
Prayagraj (Correspondent). The Lucknow bench of the Allahabad High Court has ordered the state government to reinstate a constable who was dismissed from the police department on account of color blindness. Canceling the order of SP Ambedkar Nagar, the court also directed the petitioner to pay 50 per cent of the arrears of salary, which Singh, a resident of Jaunpur, has given to the petitioner Om. the petitioner
Is. This order was issued by Justice Brijraj in 2007, the order issued by the DGP to the medical board, in that order, the board was issued an order for the hearing of four other petitions of all the police personnel, including the petition of Prakash Chaudhary, whose advocate Himanshu Gautam since 2004. Court was appointed in mid-2007. Told that the police department of the petitioner, when the petitioner was subjected to medical examination after the medical examination, he was found to be a victim of color blindness in the post of constable on September 2006. But the appointment was done. After this he took nine months training in the services of the petitioner on this basis. It was abolished in the year 2007. Got posting in Ambedkar Nagar. This year the petitioner challenged this order in the High Court.
Challenged. The counsel for the petitioner said that since the petitioner had been appointed and was in service. He cited Section 33 of the 1995 Act, which calls for reservation of one per cent of posts for persons who are visually impaired or deaf. It was said that if the petitioner is not eligible for this post, then he should be transferred to another post in the same pay scale.